UP Budget 2021-22 Education Sector: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी सरकार का पांचवां बजट पेश किया। बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए भी बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित किए जाने की घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने घोषणाओं में कहा कि प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे।
प्रदेश के युवाओं का कौशल संवर्धन ही सरकार की प्राथमिकता है, जिससे रोजगार के अवसरों का भरपूर उपयोग हो सके। युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से पात्रता के आधार पर विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में गरीब विद्यार्थियों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रवेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा विगत 4 वर्षों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण इलाकों में स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 25 करोड़ की योजना को मंजूरी। मेरठ जनपद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत।
प्रदेश में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अन्य मेडिकल कॉलेज के लिए 30 करोड़ रुपए। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क गुणवत्तापरक और उद्देश्यपरक आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।
