7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट के चलते 21 फीसदी की बजाय 17 फीसदी महंगाई भत्ता

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7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट के चलते 21 फीसदी की बजाय 17 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) DA मिल रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा।

सरकार ने जनवरी 2021 में होने वाली डीए बढ़ोत्तरी पर भी पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में डीए DA पर फैसला अगले साल जुलाई के बाद हो सकता है। डीए पर मायूसी झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि सरकार ने लीव ट्रैवल अलाउंस LTA (एलटीए), लीव ट्रेवल कन्सेशन LTC (एलटीसी) और बोनस पर राहत मिली है।

सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए एलटीए की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दी है।

एलटीए के तहत कर्मचारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहुलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पेश की है। इसमें कर्मचारी छुट्टियों के बदले रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस खरीद सकते हैं।

सरकार इस फेस्टीव सीजन में 10 रुपये का एडवांस ऑफर कर रही है। इसे प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकता है। प्रीपेड रुपे कार्ड 31 मार्च, 2021 तक एक्टिव रहेगा। यानी इस रकम को 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जा सकेगा। यह कर्ज ब्याज रहित है।

वहीं 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जारी किए गए हैं। हालांकि यह नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को ही दिया गया है।